२०८२ श्रावण २१, बुधबार ०५:२२

वीरगञ्ज ,पर्सा जिल्लाको पटेर्वासुगौली गाउँपालिका–२ स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दुग्धेश्वरनाथ महादेव मन्दिर को निर्माण कार्यमा मधेस प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्री प्रमोद जयसवालमाथि कमिसन मागेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

यस आरोपले मधेस प्रदेशको राजनीति र विकास योजनाको पारदर्शितामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ।
भाथा मेला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गेनालाल पटेलले सोमबार वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री जयसवालले योजना स्वीकृतिका लागि ठेकेदारमार्फत पाँच लाख रुपैयाँ कमिसन मागेको खुलासा गरेका छन्।



पटेलका अनुसार मन्त्री जयसवालले व्यक्तिगत रुपमा नभई ठेकेदार राजेश पटेलमार्फत उक्त रकम मागेका थिए।
उनले दाबी गरेअनुसार, जब समिति पक्षले पाँच लाख रुपैयाँ दिन अस्वीकार गर्यो, त्यसपछि मन्त्री जयसवालले “पाँच लाख नदिनुस्, तीन लाख दिनुस्” भन्ने निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि समितिका सदस्य वासुदेव दास थारुमार्फत तीन लाख रुपैयाँको चेक बुझाएपछि मात्रै मन्दिर निर्माण कार्य सुरु भएको हो।

अध्यक्ष पटेलले यो घटना समितिका २० भन्दा बढी सदस्यहरूमाझ खुलेर भएको दाबी गर्दै ती सबै सदस्यहरू घटनाका साक्षी रहेको बताएका छन्। हामीले विकासका लागि पहल गरिरहेका थियौं, तर मन्त्रीबाटै यस्तो असहयोगात्मक र अनैतिक प्रस्ताव आउँदा गम्भीर निराशा भएको छ : पटेलले भने ।

यो पहिलो पटक होइन जब मन्त्री जयसवालमाथि कमिसनको आरोप लागेको हो। नेकपा एमाले मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष बिचारी यादवले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री जयसवालमाथि योजनाको बजेट वितरणमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको आरोप लगाएका थिए। उनले मन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका थिए।

मन्त्रीमाथिको आरोपसँगै योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको, विकास कार्यहरू अवरुद्ध भएको र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर असमान बजेट बाँडफाँट गरिएको टिप्पणीहरू स्थानीय तहमा व्यापक बनेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय नेतृत्वसम्म यस विषयले चर्चा पाएको छ।

दुग्धेश्वरनाथ महादेव मन्दिर जस्तो धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको स्थलमा हुने निर्माण कार्यमा मन्त्री स्तरबाटै यस्ता आरोप उठ्नु राज्य संयन्त्र र शासन प्रणालीको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको प्रष्ट देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा विकास योजनामा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र निष्पक्षता कायम गर्न गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ।

स्थानीयवासी, मेला समिति र सरोकारवाला समूहहरूले मन्त्रीमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरेका छन्। यदि आरोप पुष्टि भएमा कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ।

साथै, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन भविष्यमा विकास योजनामा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने माग पनि उठेको छ। हामी सरकारसँग विकासको माग गर्छौं, भ्रष्टाचारको होइन ,  स्थानीय युवा नेता अजय साहले भने।

सरकारको विकास अभियान र धार्मिकस्थलहरूको संरक्षण कार्य पारदर्शी, सस्तो, समयमै र जनउत्तरदायी रूपमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा यस्तो घटनाले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास नै कमजोर बनाउने खतरा देखिएको छ। मन्त्री जयसवालले यस आरोपप्रति अझै सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। अब यो विषय प्रदेश सरकार, अख्तियार र नागरिक समाजको निगरानीमा पर्ने निश्चितजस्तै छ।

Comment


Related News

Latest News

Trending News